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'पोस्ट ऑफिस' नहीं होते हैं सरकारी वकील, पत्थर की लकीर नहीं होने चाहिए निर्णय : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी वकीलों को 'पोस्ट ऑफिस' की तरह महज इधर की बात उधर पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सरकारी वकील को सरकार के हिसाब से नहीं बल्कि निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। ऐसे अपराध हर नागरिक से जुड़े होते हैं और वह अपने हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। इतना कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल वहाब की याचिका पर मामले को पुनर्विचार के लिए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजने का आदेश दिया।
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