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सीबीआई को आरटीआई अधिनियम से पूरी तरह छूट नहीं मिल सकती: दिल्‍ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई खुद से जुड़े भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के संबंध में सूचना सार्वजनिक करने को लेकर पूरी तरह छूट मिलने का दावा नहीं कर सकती. पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने इस सूची में सीबीआई को शामिल किया था. हालांकि अधिनियम में साफ कहा गया है कि भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 24 के तहत इन संगठनों को मिली छूट के तहत नहीं आती.
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